विधायक चातुरी नंद ने लगाया प्रशासन के संरक्षण में अवैध धान परिवहन का गंभीर आरोप
कलेक्टर महासमुंद को ज्ञापन सौंपकर किसानों को सत्यापन परेशान बंद करने, धान उपार्जन में हो रही अनियमितताओं पर हस्तक्षेप की रखी मांग
विधायक का आरोप भंवरपुर पटवारी द्वारा एसडीएम का हवाला देकर अवैध धान को ले जाना साबित करता है प्रशासन के संरक्षण में हो रहा अवैध धान परिवहन
सरायपाली। विधानसभा क्षेत्र की विधायक चातुरी नंद ने धान सत्यापन के नाम पर किसानों को परेशान करने को अन्यायपूर्ण बताया। विधायक नंद ने किसानों को हो रही परेशानियों एवं अवैध धान परिवहन के गंभीर मामलों को लेकर कलेक्टर महासमुंद के नाम ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
विधायक चातुरी नंद ने कहा कि सरायपाली विधानसभा क्षेत्र सहित जिले के विभिन्न अंचलों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि धान उपार्जन के दौरान टोकन जारी होने के बाद “सत्यापन” के नाम पर किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित और अन्यायपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि जब किसान पहले से ही शासन के पोर्टल पर पंजीकृत हैं और उनकी भूमि, रकबा एवं फसल की समस्त जानकारी राजस्व एवं सहकारी विभाग के पास उपलब्ध है, तो टोकन कटने के बाद पुनः सत्यापन की प्रक्रिया अपनाना किसानों को मानसिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित करने जैसा है।
विधायक ने अवैध धान परिवहन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उड़ीसा सीमा से धान कोचियों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रूप से धान का परिवहन किया जा रहा है, जिस पर प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर दिखाई दे रहा है।
उन्होंने विशेष रूप से बसना क्षेत्र में एक पटवारी द्वारा एसडीएम के आदेश के नाम पर अवैध धान परिवहन कराए जाने की सामने आई घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि इतने गंभीर प्रकरण के बावजूद अब तक कोई ठोस एवं उदाहरणात्मक कार्रवाई नहीं होना अत्यंत चिंताजनक है।
श्रीमती चातुरी नंद ने यह भी कहा कि किसानों द्वारा यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम एवं अन्य संबंधित विभागों के कुछ कर्मचारियों द्वारा सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जो शासन की किसान हितैषी नीतियों के पूर्णतः विपरीत है और यदि यह सत्य है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई अनिवार्य है।
विधायक ने कलेक्टर से मांग की है कि टोकन जारी होने के बाद किसानों को सत्यापन के नाम पर परेशान करना तत्काल बंद किया जाए। साथ ही उड़ीसा सीमा से हो रहे अवैध धान परिवहन पर सख्त निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इसके साथ ही बसना क्षेत्र में सामने आए अवैध धान परिवहन प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई, सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतों की उच्चस्तरीय जांच कर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने को मांग की है।
