महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सोमवार सुबह 10 बजे समय-सीमा की बैठक आयोजित कर जिले में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में धान खरीदी, मतदाता सूची पुनरीक्षण, अवैध परिवहन नियंत्रण, ई-केवाईसी, स्वच्छता मिशन, मनरेगा, आवास योजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सभी नोडल अधिकारियों से पारदर्शिता और सुगमता पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी प्रतिदिन वीसी के माध्यम से धान खरीदी समीक्षा बैठक में शामिल हों और अपने-अपने उपार्जन केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि धान की तौलाई 40 किलो 700 ग्राम के निर्धारित मानक के अनुसार ही होनी चाहिए, अन्यथा संबंधित समिति प्रबंधक पर कार्रवाई की जाएगी।
धान लोडिंग के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग, तस्वीरों का संकलन और संपूर्ण प्रक्रिया का शॉर्ट वीडियो तैयार करने के निर्देश दिए गए। धान परिवहन में रीसाइक्लिंग रोकने पर विशेष जोर देते हुए कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों और समिति प्रबंधकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा। साथ ही किसानों को टोकन, नमी परीक्षण, मिलान पर्ची, तौल व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और ऑनलाइन एंट्री सिस्टम हर समय सक्रिय रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिले के 16 चेकपोस्टों पर धान की आवक और अवैध परिवहन की कड़ी निगरानी रखने को कहा। संदिग्ध वाहनों की जांच कर अवैध परिवहन मिलने पर तुरंत वाहन जब्त करने और मामले दर्ज करने के निर्देश दिए गए। जब्त धान को थाना में सुपुर्द करने और हर सप्ताह भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया।
एग्रीस्टेक एप की समीक्षा में कलेक्टर ने बताया कि पंजीकृत किसानों की ही धान खरीदी की जाएगी। जिन किसानों की रकबा या वारिसान संबंधी प्रविष्टियों में त्रुटियाँ हैं, उन्हें जल्द ठीक किया जा रहा है। उन्होंने गांवों में मुनादी कर छूटे हुए किसानों का पंजीयन कराने को कहा। साथ ही किसानों से अपील की कि वे पराली न जलाएं, क्योंकि ऐसा पाए जाने पर एनजीटी के प्रावधानों के तहत कार्रवाई और अर्थदंड लगाया जा सकता है। उन्होंने किसानों को पैरा दान करने या पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने की सलाह दी।
मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने एआरओ और ईआरओ को शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन का शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। जिले के 1083 बीएलओ द्वारा सभी गणना पत्रक वितरित और संग्रहित किए जा चुके हैं।
राशन कार्ड ई-केवाईसी की समीक्षा में कलेक्टर ने बताया कि जिले में अभी भी 1 लाख 41 हजार ई-केवाईसी लंबित हैं, जिन्हें मिशन मोड में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राशन वितरण के दौरान ही लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाए तथा मृत और अनुपलब्ध सदस्यों का नाम हटाया जाए।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में कचरा वाहन उपलब्ध हो चुके हैं, वहां डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।
कलेक्टर ने जनपद सीईओ को आवास योजनाओं, मनरेगा कार्यों, पीएम जनमन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय-सीमा पत्रक और राजस्व प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू सहित सभी विभागीय जिला अधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
